बजट सत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के जवाबों पर विपक्ष हुआ निरुत्तर, मंत्री रेखा आर्या ने दिए सार्थक जबाब

देहरादून। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के बजट सत्र का तृतीय दिवस पूरा हुआ।जहां आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभिन्न विभागों के सवाल जो कि विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए उनके बेबाकी के साथ ही सार्थक जबाब दिए।कैबिनेट मंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार (सफेद राशनकार्ड) की रिक्तता के सापेक्ष नये प्राथमिक परिवार (सफेद राशनकार्ड) राशनकार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। बीते 06 माह में राज्य में प्राथमिक परिवार (सफेद राशनकार्ड) के अन्तर्गत कुल 3,437 राशनकार्ड बनाये गये हैं। जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार योजना में 12,13,327 राशनकार्ड एवं अन्त्योदय अन्न योजना में 1,83,713 राशनकार्ड प्रचलित हैं।रिक्तता के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार योजना के नवीन राशनकार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सफेद राशनकार्ड बनवाने हेतु आवेदन किया है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विभागान्तर्गत केन्द्रपोषित समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०), अनुपूरक पोषाहार, वन स्टॉप सेन्टर, राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, नंदा गौरा योजना, तीलू रौतेली पुरस्कार, आंगनबाडी कार्यकर्ती पुरस्कार, उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना एवं मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना, किशोरी बालिकाओं ध् महिलाओं हेतु सैनेटरी नैपकिन योजना एवं आंगनबाड़ीकर्मी कल्याण कोष आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा में अपने विभागों के प्रश्नों को सदस्यों द्वारा उठाये गए उत्तर से कहीं ना कहीं विपक्ष को निरुत्तर किया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि हर विभाग में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किये जायें जिससे विकास की गति बढ़े।कहा कि उनके विभागों में भी आम जनों के हितों के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम 2025 तक देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाये।